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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, बोले – ‘राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम’

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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश के लिये अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सैन्य व अर्धसैन्य बल के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वह स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपना संदेश जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम काम में विश्वास करते हैं। ‘राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम’।

  अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर परिस्थितियां बहुत अलग हैं। पूरा देश, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया है। इसमें मजदूरों, गरीबों, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। साथ ही एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी व्यवस्था की गई है।

  गैरसैंण के विकास की कार्ययोजना हो रही तैयार

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की भावना का सम्मान करते हुए गैरसैंण को उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अब गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना  बनाई जा रही है। भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है।

   कोविड को लेकर तैयारियां पूरी

      मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है, परंतु हमारी तैयारियां पुख्ता है। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया गया है। वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में केवल 3 जनपदों में आईसीयू की व्यवस्था थी वहीं अब राज्य के सभी  जनपदों में आईसीयू स्थापित किए जा चुके हैं। अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रूपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य है। राज्य के युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आए हैं। कोविड की परिस्थितियों में उद्योगों को अनेक प्रकार से राहत दी गई हैं।

  केन्द्र ने उत्तराखण्ड के लिए स्वीकृत की एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं       

  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन का असर साफ-साफ देखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। इनमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी आदि प्रमुख हैं। सड़क, रेल व एयर कनेक्टिविटी में काफी विस्तार हुआ है। एयर कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना की है। इनमें देहरादून में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, डोईवाला में सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर  शामिल हैं। भारत सरकार ने भारत नेट फेज-2 परियोजना के लिए 2 हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। ‘हर घर को नल से जल’ योजना में प्रदेश के 15 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ जल दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

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