उत्तराखण्ड में 15 दिसम्बर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने लिये कई अहम फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट में गई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में कोरोना संक्रमण की वजह से महीनों से बंद पड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसम्बर से खोले जाने, प्रथम फेज में कोरोना फ्रंट वॉरियर, बच्चों व बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाए जाने और शहरी क्षेत्रों में बीपीएल व कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र ₹100 में पानी का कनेक्शन दिए जाना शामिल है। एक और अहम फैसला यह लिया गया कि अब ‘उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग’ पुलिस की भर्ती भी करेगा।
_ राज्य में 15 दिसंबर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने को मिली मंजूरी। संस्थानों में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का कराया जायेगा पालन।
_ उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन पहले फेज में 20 फीसदी लोगों को लगाईं जाएगी। बच्चे और 55 साल से ऊपर के लोगों, फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी प्राथमिकता।
_ उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण निगम की नियमावली में संशोधन।
_ देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
_ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति
नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
_ देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।
_ उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
_ उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
_ उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
_ उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
_ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन। अब पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।
_ आबकारी नीति में किया गया संशोधन।
_ राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी। पूर्व में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी हुई रद्द।
_ उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 से सम्बंधित प्रस्ताव फिर से अगली कैबिनेट में जाएगा।
_ मूल्य वर्धित कर से सम्बंधित लंबित मामलों की सुनवाई की बैठक की तिथि बढ़ाकर की गई 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021
_ हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की गई।
_ सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे 13 पट्टे।
_ राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।
_ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के संदर्भ में भंडारण, स्टोन क्रेशर की अनुमति देने के सम्बंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कमेगी।
_ स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस को मंजूरी, जल जीवन मिशन की सफलता से क्रियान्वयन पर चर्चा।
_ स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
_ उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, राज्य सरकार ने अपनाया केंद्र के नियमों को, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर।
_ पीएससी, एपी और आईआरबी के प्रमोशन में वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग श्रेणी में बनाने को मंजूरी।
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