देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े शहरों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाए। इस समिति में शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह समिति शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए क्या-क्या किया जा सकता इस पर अपने सुझाव देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की सड़कों के फुटपाथ आदि में अतिक्रमण करने वालों के लिए मासिक अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में बनायी जाने वाली हर प्रकार की सड़कों, नालियों आदि के मेंटीनेंस का प्राविधान पूर्व में ही पॉलिसी में निर्धारित किया जाए। इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाना जाए कि बजट का कुछ अंश मरम्मत आदि कार्य के लिए रखा जाए। इसके लिए परफोर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों के डिवाईडर को इस प्रकार से बनाया जाए कि इन डिवाईडर में पौधारोपण के साथ ही वर्षा जल को संचित किया जा सके। गड्ढे भरने हेतु ठेकेदारों को ही छूट दी जानी चाहिए कि वे स्वयं गड्डे भर कर उसका भुगतान पा सकें। उन्होंने शहरों के चैराहों में लगे स्टैच्यू एवं फव्वारों की साफ-सफाई एवं फ्लाईओवर के सौन्दर्यीकरण हेतु व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, सचिन कुर्वे, हरबंस सिंह चुघ, दिलीप जावलकर, डॉ पंकज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार, प्रभारी सचिव विनोद सुमन आदि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
