देहरादून। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। हालांकि अभी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस ने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए विजिलेंस को धामी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिस पर धामी कैबिनेट को आठ अक्टूबर से पहले फैसला लेना है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष के आरोपों के बीच इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया है।
बता दें कि वकील विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने विजिलेंस कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने विजिलेंस से जवाब मांगा। विजिलेंस ने अपने जबाव में बताया कि उन्हें मुकदमा दर्ज करने के लिए उत्तराखंड की कैबिनेट का इंतजार है। तभी से ये मामला सुर्खियों में है।
इस मामले पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गणेश जोशी का विवादों से लंबा नाता रहा है। पहले भी वो सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन चुके हैं। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच होनी है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि सीएम खुद मामले का संज्ञान लेकर जांच बैठाएं। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि मंत्री जोशी को पद से त्यागपत्र दिलाते हुए इस प्रकरण की जांच बैठाते हैं या नहीं?
