देहरादून। निबंधक सहकारी समितियां आलोक कुमार पांडे ने कहा कि प्रदेश की 65 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में जन औषधि केंद्र खुलेंगे। इसमें से 12 समितियों की केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा सहकारी समितियां जनसुविधा केंद्र भी चलाएंगी। उन्होंने यह बात ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक में कही।
उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड में आयोजित बैठक में आलोक पांडे ने कहा, राज्य में दो सौ से अधिक समितियों में सीएससी का काम शुरू हो चुका है। 670 समितियों में से पांच सौ समितियों ने सीएससी केंद्र संचालन के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी भी खोली जा सकेंगी।
बैठक में राज्य में सहकारी बैंकों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, समिति ने व्यवसाय, संस्थागत विकास, एनपीए आदि पर भी चर्चा की गई। बैठक में सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड वीके बिष्ट, लता विश्वनाथ, दान सिंह रावत, इरा उप्रेती, नीरज बेलवाल, अरुण, सुमन कुमार, अनिल कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। संचालन नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक डाॅ. वीके बिष्ट ने किया।
