सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की फीस 4 लाख रु से घटाकर 1.45 लाख रु करने का राज्य कैबिनेट ने लिया निर्णय

देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। राज्य के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की फीस 4 लाख रुपये से घटाकर 1.45 लाख रुपये करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, जिसके तहत राज्य में महिलाओं को सप्ताह में दो दिन फल, सूखे मेवे और अंडे जैसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे, को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने पर्यटन के लिए आशा सहायिकाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 दौरों के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पुरानी नीति, उत्तराखंड नदी तलकर्षण नीति 2021 में संशोधन कर स्टोन क्रेशर नीति 2021, कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्री-लोडेड टैबलेट की खरीद में तेजी लाने के लिए निविदा शर्तों में बदलाव और सब्सिडी से संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण को भी मंजूरी दी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह भी तय किया गया है कि गैरसैंण में 29 और 30 नवंबर को दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। उनियाल ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि 4800 वेतन ग्रेड वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम 7000 रुपये और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य में लगभग 1.6 लाख कर्मचारियों और दैनिक ग्रामीणों को लाभ होगा। इससे राज्य के खजाने पर लगभग ₹ 130 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

कैबिनेट के फैसले

1- राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया है। 4 लाख फीस को घटा कर एक लाख 45 हज़ार किया गया।
2- कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया।
3- रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।
4- भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय। 1 लाख 60 हज़ार कर्मचारियों को होगा फायदा।
5- सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में छडब् के मनको के हिसाब से 197 नए पद सृजित कर दिए गए है।
6- आशा कार्यकत्रियों को 2 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।
7- उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।
8- पहाड़ों में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव।
9- पहाड़ी इलाकों में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है, भंडारण की अनुमति जिलाधिकारी ही देंगे।
10- आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण, रिवर ट्रेनिंग को लेकर नए नियम बनाये गए।
11- अवैध खनन को लेकर होने वाली कार्यवाही को लेकर भी नियमों में संसोधन।
12- उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में किया गया संसोधन।
13- स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन।
14- 29 और 30 नवंबर को होगी गैरसैण में शीतकाल सत्र होगा।
15- मेधावी बच्चों को टेबलेट 3ळठ रेम से घटाकर अब 2ळठ का मिलेगा।
16- रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में किया गया संसोधन।
17- स्वास्थ्य विभागों की योजनाओ में राहत दी गयी है। अटल आयुष्मान योजना सहित कई योजना में राहत।
18- एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।
19- पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।
20- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन।
21- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी।
22- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन।
23- कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।
24- सरकारी संस्थओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी गयी।