देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर राज्य आंदोलनकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर को शहीद स्थल खटीमा में राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह कर राज्य आंदोलनकारी कार्मिकों को धोखा दिया है। पी आई एल निर्णीत हुए 3 बरस से ज्यादा हो चुका। पुनर्विचार याचिका 30 दिन के भीतर दाखिल होती है। इससे स्पष्ट होता है कि या तो मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है या वे गुमराह करने के लिए कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। धीरेंद्र प्रताप ने सरकार से मांग की है कि तत्काल आंदोलनकारियों को पूर्व में प्रदत्त 10ः क्षैतिज आरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए कानून बनाये, जो मात्र अधिसूचना या शासनादेश के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने ऐलान किया राज्य आंदोलनकारियों के साथ किए जा रहे धोखे के खिलाफ वैश्वीकरण के लिए तत्काल शासनादेश लागू किए जाने की मांग को लेकर और राज्य आंदोलनकारी गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह करेंगे।
