दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन रहे धामी के फैसले राज्य के लिए गर्व का विषयः चौहान

बड़कोट। भाजपा प्रदेश के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चैहान ने कहा कि धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को देशभर में सराहे जा रहे है, और देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं जो कि गर्व का विषय है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि नकल करने या करवाने की मंशा रखने वालों पर नकेल कसने के लिए हमारी सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है जो युवाओं की उम्मीदों और मेहनत के लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है।
चैहान ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जन भावनाओं के अनुरूप जबरन धर्मांतरण महिला आरक्षण एवं नकल निरोधक ऐतिहासिक व साहसिक कानून लेकर आई है जिन्हें गुजरात मध्य प्रदेश समेत अनेक प्रदेशों सरकारों द्वारा अपने अपने यहां अमल में लाया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि पारदर्शी व भ्रष्टाचारविहीन भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को शीघ्र अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अब तक जितनी भी भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी या नकल की बात सामने आई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर ऐतिहासिक व सख्त कार्यवाही के साथ रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई। इसके अतिरिक्त सरकार अपने वादों के अनुरूप लगातार भर्ती कैलेंडरों के अनुशार प्रदेश में रिक्त सभी पदों पर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी जुटी है।
भर्ती प्रकरणों में जांच के बाद अक्सर सामने आया है, गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिलना और नकल की मंशा रखने वालों में खौफ पैदा करने वाले कानून मे कमी रही है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता व जनभावनाओं के अनुसार भाजपा सरकार देश का सबसे सख्त नकल निरोधक कानून लेकर आई है। जिसमें नकल कराने वालों को न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास के साथ नकल करने वालों को 3 से 7 वर्ष  की सजा का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज ऐसे लोग प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे है। एक तरफ दिल्ली में बैठे उनके शीर्ष नेता जिस सीबीआई-ईडी की प्रत्येक जांच का विरोध करते हैं और यहां राज्य में  उनके स्थानीय नेता उसी सीबीआई से जांच की मांग पर युवाओं को भड़काते हैं। सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करते हुए रोजगार प्रक्रिया तेज कर युवाओं के साथ न्याय करना है। वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता सीबीआई जांच की मांग के चलते भर्ती प्रक्रियाओं को लंबित करना और बेरोजगारों को नौकरी से दूर रख मुद्दे का राजनैतिक लाभ लेना।
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