देहरादून। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आखिरकार करीब एक साल बाद बहाल हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड को बहाल करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद जल्दी शासन उसके लिए आदेश जारी कर देगा। बता दें कि कर्मकार बोर्ड के विवादों में आने के बाद बोर्ड को भंग कर दिया गया था। कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के हितों से जुड़ी तमाम योजनाएं और कार्यक्रमों को अब एक बार फिर गति मिल पाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद शासन जल्द ही इसके आदेश करने जा रहा है। बोर्ड में विभिन्न सदस्यों को नामित किया जाएगा। हालांकि अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ही काम करते रहेंगे। बता दें कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में पिछले एक साल से बोर्ड का गठन नहीं होने के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था और ना ही वित्त रूप से योजना में श्रमिकों को लाभ मिल पा रहा था।
इन्हीं सभी बातों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इससे पहले यह बोर्ड पूर्व सरकार में बेहद विवादों में रहा था। तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल में इस बोर्ड को लेकर कई तरह के मामले सामने आए थे। बोर्ड भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिर गया था। हालांकि इन मामलों की जांच भी लगातार चलती रही, लेकिन इस सब का सबसे ज्यादा नुकसान श्रमिकों को हुआ। जिनकी योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई। श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि बोर्ड के गठन को लेकर सीएम से अनुमति मिलने के बाद उसको लेकर आदेश किया जा रहा है और अब बोर्ड पूरी तरह से गठन के बाद काम करने लगेगा।
