देहरादून। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, जिसके तहत आईटीडीए ने समान नागरिक संहिता के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। यूसीसी वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और सोर्स कोड रिव्यू कर लिया गया है। यूसीसी वेबसाइट में कोई भी तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए भारत सरकार की जीआईजीडब्ल्यू (गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट) गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिगत यूसीसी वेबसाइट को नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया गया है। जब एक साथ वेबसाइट का अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्निकल इश्यू आने की संभावना रहती है, जिसको देखते हुए टेक्निकल हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति और यूसीसी रूल्स मेकिंग कमेटी की सदस्य रहीं प्रो सुरेखा डंगवाल ने बताया कि यूसीसी पोर्टल का जैसा उपयोग होता रहेगा, उसी क्रम में ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल, कॉमन सर्विस सेंटर को साथ में लेकर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो काफी इफेक्टिव होगी. ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग करेंगे और अपने विवाह रजिस्टर कराएंगे। जो लोग विवाह रजिस्टर कराएंगे, उनको सरकार की ओर से कुछ इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में ट्रेनिंग चल रही है। लिहाजा यूसीसी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट होगा। बता दें कि 20 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक यूसीसी लागू करने को लेकर लंबी चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
